NIA ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਜਜ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜਜ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ NIA ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਮੀਨ, ਜੋ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਜੋਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕਬਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਪੈਸੇ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ (MC) ਕੋਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਧਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ MC ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ OTS ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 1688 ਕੇਸ ਹਨ ਜੋ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ। ਜੇ ਅਸਲ ਰਕਮ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਐਕਸਟਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਹੈ ਉਹ 1104 ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 15% ਅੰਬੇਜ਼ਲਮੈਂਟ ਰਕਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਰਕਮ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
OTS ਸਕੀਮ GST ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 20039 ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪੈਨਲਟੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੇਸਟ, ਪੈਨਲਟੀ ਅਤੇ 25% ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਟ੍ਰੇਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
