ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਦਿੱਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਆਵਾਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਹੁਲ ਮਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਮੰਤ੍ਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਪੱਤੀ ਜਤਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਟਾਈਪ-7 ਜਾਂ ਟਾਈਪ-8 ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਟਾਈਪ-5 ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਗਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਆਵਾਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।