ਪੰਜਾਬ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ; ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਵੰਡਣਯੋਗ ਪੂਲ ਵਿੱਚ 50% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜ੍ਹੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸਰਹੱਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਪਏ ਦਬਾਅ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਘੁਸਪੈਠ, ਨਸ਼ਾ-ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਪੈਕੇਜ ਅਧੀਨ 2,982 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 49,727 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੰਡਣਯੋਗ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 42% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50% ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੈੱਸ, ਸਰਚਾਰਜ ਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 23,957 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 34,201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ-ਤੋਂ-ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 44.50% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜ੍ਹੀਆ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
