ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘X’ ’ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕੰਗ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
‘ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ’
ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੇ।
ਕੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
‘ਬਰਾਬਰੀ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਕ ਹੈ’
ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਸਿੱਖ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਗਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਕ ਹੈ।”
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਗ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਖ ਹਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗੀ।
