ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ $100,000, 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ ₹8.9 ਮਿਲੀਅਨ) ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ $100,000 (ਲਗਭਗ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਨਿਯਮ 21 ਸਤੰਬਰ ਯਾਨਿ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ‘ਵਨ ਟਾਈਮ’ ਫੀਸ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਫੀਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਗਲੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਟਰੀ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਐਤਵਾਰ, 21 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਉਸਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਵਜੋਂ $100,000, ਜਾਂ ਲਗਭਗ ₹8.8 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤਰਕ: H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਬਾਰੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫੀਸ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਭਾਰਤੀ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: ਵਧੀ ਹੋਈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 70% H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 11-12% ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ ਹੀ 200,000 ਤੋਂ ਵੱਧ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ: TCS, Infosys, Wipro, ਅਤੇ HCL ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਰਗੇ ਨੇੜਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।